चुनिंदा मामलों में अदालतें धारा 167 में हाउस अरेस्ट का दे सकती हैं आदेश : सुप्रीम कोर्ट

अदालत का फैसला भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गौतम नवलखा की याचिका पर आया जिन्होंने बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने कहा दोषी करार दिए जाने के बाद के मामलों में विधायिका कुछ मामलों में आरोपितों को नजरबंद करने पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है।

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